web-ads-yml-728x90

Breaking News

कोरोनामुळे अडचणीत आलेल्या उद्योग, व्यापार क्षेत्राला अडचणीतून बाहेर काढून उभारी देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क तडजोड-२०२२’ अभय योजना जाहीर – उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची विधिमंडळात घोषणा

 


BY - युवा महाराष्ट्र लाइव मुंबई

कोरोना संकटकाळात अडचणीत आलेल्या उद्योग, व्यापार क्षेत्राला अडचणीतून बाहेर काढून उभारी देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ‘महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क तडजोड – 2022’ अभय योजना आज विधिमंडळात जाहीर केली. कर कायद्यांतर्गत एका वर्षात वैधानिक आदेशान्वये  10 हजार रुपयांची थकबाकी असल्यास सदर थकबाकीची रक्कम संपूर्णपणे माफ करण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात सांगितले. यासंदर्भातील विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात आज मंजूर करण्यात आले.सदर योजनेसंदर्भात माहिती देतांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की, वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) अस्तित्वात येण्यापूर्वी विक्रीकर विभागातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या विविध करांसंदर्भातील ही योजना असून या योजनेंतर्गत आवश्यक रकमेचा भरणा करण्यासाठी 1 एप्रिल 2022 ते 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंतचा कालावधी देण्यात आला आहे. कर कायद्यांतर्गत एका वर्षात वैधानिक आदेशान्वये 10 हजार रुपयांची थकबाकी असल्यास सदर थकबाकीची रक्कम संपूर्णपणे माफ करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. या घोषणेचा लाभ छोट्या व्यापाऱ्यांना सुमारे 1 लाख प्रकरणांमध्ये होणार आहे.ज्या व्यापाऱ्यांची वैधानिक आदेशान्वये थकबाकीची रक्कम दि. 1 एप्रिल 2022 रोजी, 10 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा व्यापाऱ्यांना अविवादीत कर, विवादीत कर, शास्ती या वेगवेगळा हिशोब न करता सरसकट एकूण थकबाकीच्या 20 टक्के रक्कम भरण्याचा पर्याय उपलब्ध करण्यात आला आहे. अशी ठोक 20 टक्के रक्कम भरल्यास उर्वरीत 80 टक्के रक्कम माफ करण्यात येणार आहे. राज्यातील लहान व्यापाऱ्यांना जवळपास 2 लाख 20 हजार प्रकरणांमध्ये याचा लाभ होणार आहे.

No comments