web-ads-yml-728x90

Breaking News

विधानमंडळाच्या अधिकाराचा संकोच करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत परामर्श घेण्याची राष्ट्रपतींना विनंती – विधानपरिषद सभापती श्री. रामराजे नाईक-निंबाळकर

 


BY -   युवा महाराष्ट्र लाइव – मुंबई

विधानसभेने ठराव संमत करून गैरवर्तनाबद्दल १२ सदस्यांचे १ वर्षासाठी केलेले सदस्यत्व निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले. या निर्णयामुळे देशातील विधिमंडळांच्या सार्वभौम सभागृहांच्या अधिकाराचा संकोच होत राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेले तीन स्तंभामधील “सत्ता संतुलन आणि सत्ता नियंत्रण हे तत्त्व बाधित झाले आहे. राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४३ नुसार राष्ट्रपती यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयासंदर्भात परामर्श घ्यावा, अशी विनंती राष्ट्रपती यांना करण्यात आली असल्याची माहिती, महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती श्री. रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी विधानभवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.यावेळी विधानसभा उपाध्यक्ष श्री. नरहरी झिरवाळ, विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे उपस्थित होते. राष्ट्रपती श्री. राम नाथ कोविंद यांची विधानपरिषदेचे सभापती श्री. रामराजे नाईक-निंबाळकर, विधानसभा उपाध्यक्ष श्री. नरहरी झिरवाळ, विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी राजभवन येथे भेट घेवून त्यांची स्वाक्षरी असलेले निवेदन राष्ट्रपती यांना सादर केले.

No comments