web-ads-yml-728x90

Breaking News

अॅट्रोसिटी कायद्याच्या प्रस्तावित बदलास विरोध....! अन्याय अत्याचार निर्मुलन समिती महाराष्ट्र राज्य संघटनेचा राज्यभर उग्र आंदोलनाचा शासनास इशारा...!!

 


BY - युवा  महाराष्ट्र  लाइवकल्याण,ठाणे

जमातीच्या संरक्षणासाठी अस्तित्वात असलेला अॅट्रोसिटी कायदा ज्याला बौद्ध, अधिवासी, अनुसूचित जाति / जमातीचे लोक आपले सुरक्षा कवचकुंडले मानतात त्या कवचकुंडलांनाच हात घालून अॅट्रोसिटी कायद्यात छेडछाड करण्याचा प्रकार महाराष्ट्र शासन करीत असल्याचे दिसून येत आहे.

अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम १९८९ आणि संशोधित अधिनियम २०१५ अर्थात अॅट्रोसिटीच्या मुळ कायद्यात बदल करून या कायद्यांतर्गत दाखल झालेल्या गुन्ह्यांचा तपास या पुढे पोलीस निरीक्षक व सहाय्यक पोलीस निरीक्षक गट-अ, गट-ब दर्जाच्या अधिका-यांकडून करण्याविषयीच्या हालचाली राज्य सरकारच्या गृह विभागाकडून सुरू असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. दि. १०. ०१.२०२२.रोजी गृहविभागाने पत्र काढून त्याबाबतचे प्रारुप तयार करुन शासनास पाठवावे असे आदेश पोलीस महासंचालकांना सदर पत्रान्वये देण्यात आले आहे. आणि विशेष  म्हणजे सदरचे शासनाचे गोपनीय पत्र  सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. ही देखील गंभीर बाब आहे. अॅट्रोसिटी कायदा कमकुवत व बोथट करण्याचा शासनाचा हा प्रयत्न असंवैधानिक असल्याचा आरोप अन्याय अत्याचार निर्मुलन समितीने केला आहे. या अॅट्रोसिटी कायद्यामुळे अनुसुचित जाती जमातीच्या लोकांना एक आधार आहे आणि जातीयवादी धर्मांधांना एक वचक आहे, असे असुनही जातीयवादी गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी न होता दिवसेंदिवस वाढत आहेत. शासन प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे सदर कायद्याची शंभर टक्के अंमलबजावणी  होत नसतांना थेट या कायद्याच्या तपास यंत्रणांनेतच जर शासनाने बदल घडवून आणला तर अॅट्रोसिटी कायदा कमजोर होऊन तो जातीयवाद्यांना व धर्मांधांना पुरक ठरेल असे प्रतिपादन अन्याय अत्याचार निर्मुलन समिती महाराष्ट्र राज्य या सामाजिक संघटनेचे प्रदेश सरचिटणीस महेंद्र तथा अण्णा पंडित यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना केले. अन्याय अत्याचार निर्मुलन समिती महाराष्ट्र राज्य या सामाजिक संघटनेसह शिव, शाहू, फुले आंबेडकरी व दलित संघटना यांचा तिव्र विरोध असल्याने प्रस्तावित बदल राज्य सरकारने त्वरीत मागे घ्यावा अन्यथा सर्व समविचारी पक्ष संघटनांना सोबत घेऊन राज्य भर उग्र आंदोलन छेडण्याचा जाहीर इशारा अन्याय अत्याचार निर्मुलन समिती महाराष्ट्र राज्य या सामाजिक संघटनेच्या वतीने शासनास निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष रविंद्रदादा जाधव यांचे मार्गदर्शनाखाली संघटनेचे प्रदेश सरचिटणीस महेंद्र तथा अण्णा पंडित यांनी दलित मित्र आणि आरपीआय चे राज्य उपाध्यक्ष अण्णासाहेब रोकडे, अन्याय अत्याचार निर्मुलन समिती ठाणे जिल्हा विधी सल्लागार अॅड. गुलाबराव खंदारे,अन्याय अत्याचार निर्मुलन समिती अंबरनाथ तालुका अध्यक्षा माया आहीरे, कल्याण तालुका संघटक आनंद गांगुर्डे, ज्योती खैरे आदींनी कल्याण तहसीलदार देशमुख यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन शासनास निवेदन सादर केले आहे.

No comments