web-ads-yml-728x90

Breaking News

ओबीसी,मराठा,ओपन विद्यार्थीनी विद्यार्थ्याना शिक्षणात शिष्यवृत्ती नाही;कोण करतय दिशाभुल केंन्द्र की राज्य सरकार...!

BY - युवा महाराष्ट्र लाइव – मुंबई

सरकारने मुलीना शिक्षण मोफत केले शिष्यवृत्ती विविध माध्यमातुन देण्याचे सांगितले परंन्तु केंन्द्र आणि राज्य सरकार कडुन कुठे खाजगी अनुदानीत तसेच सरकारी शाळा कॉलेज मध्ये मुलीना शिक्षण मोफत दिले जाताय का ? इयत्ता कोणत्या तुकडीपर्यंत दिले जाते याचा खुलासा करणे गरजेचे आहे.

    तसेच मुलीना विद्यापीठात शिष्यवृत्ती कोणाला मिळते ओबीसी मराठा ओपन मधील मुलीना शिक्षणात शिष्यवृत्ती देण्याची घोषणा होते मात्र शिष्यवृत्ती कोणाला तर ज्यांना मिरीट मध्ये अ‍ॅडमिशन मिळते त्यांना मग समाजाच्या नावाने येणारे कोटी रूपायाचा वस्तीगृह केवळ 5 ते 10 टक्के विद्यार्थ्याना मिळत असेल मग साऱ्या समाजाला वेठीस का धरले जाते याचा स्पष्ट खुलासा शासनाने करावा अशी मांगणी जेष्ठ पत्रकार तथा (SSPA)स्वतंत्र संपादक पत्रकार संघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नामदेव शेलार यांनी केली आहे.

विद्यापीठ शाळा कॉलेज यांना शासन अनुदान देतो प्रत्येक समाजाला शालेय शिक्षण नोकरी यामध्ये आरक्षण देण्याची घोषणा करतात ओबीसीची जनगणना मराठा आरक्षण यासाठी सरकार आणि समाजाच्या नेतृत्वात संघर्ष होतो अशा चळवळीत सारा समाज एकवटुन घेतला जातो त्याचा फायदा शेवटच्या घटकाला होत नाही शिक्षणाच्या स्पर्धा राबवुन मिरीट लिस्ट मध्ये 95 टक्केवारीपासुन शासन प्रवेश प्रक्रिया देणार असेल त्यांना शिष्यवृत्ती देणार असेल मग फक्त 5 टक्के विद्यार्थ्यासाठी 95 टक्के समाज यंत्रणा कशासाठी रस्त्यावर आणता याकडे शासनाने लक्ष वेधने गरजेचे आहे याप्रकरणी नामदेव शेलार यांनी राज्य केंन्द्र सरकार व ओबीसी समाज महामंडळ कुणबी समाज संघटनेला पत्रव्यवहार केला आहे.

 मुळात शाळा कॉलेज शासकीय कोर्स नेत्यांच्या ताब्यात आहेत त्याचा गरीबाना शिक्षणाची आवड असताना अर्थिक चणचणीने मुला मुलीना शिक्षण देता येत नाही कोव्हीड कालावधीत ऑनलाईन शिक्षण असताना संपुर्ण फीस घेतली जाते त्यावर विद्यापीठ बोलत नाही उच्च शिक्षणमंत्री बोलत नाही शिक्षणमंत्री बोलत नाही कधी जीआर येतो लगेच बदलतो सत्ता सिहासंन राजकारणात ज्याच्या शाळा त्यानांच निर्णय पदरी पडतो यासाठी राज्य सरकार केंन्द्र सरकार काही निर्णय घेत नाही शिक्षणाचं सुध्दा विद्युत बिलासारखं झालं आहे लाईट बिल भरू नका सांगितले नंतर मिटर तोडले असाच प्रकार मुलांच्या शिक्षणात सुट देण्याचे जीआर काढुन पुन्हा 100 टक्के फीस वसुली केली जात आहे म्हणजे सरकार शिक्षण सम्राटाचं आहे.सामान्याचं नाही असं सिध्द झालं आहे असेही (SSPA) स्वतंत्र संपादक पत्रकार संघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नामदेव शेलार यांनी म्हंटले आहे.ओबीसी महामंडळाला 500 कोटी देण्यापेक्षा ओबीसी समाजातील विद्यापीठ अंतर्गत शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्याना 1 ली ते 15 वी पर्यंत अनुदानित बिगर अनुदानित शिक्षण घेणाया विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली असती तर बर झालं असतं नाही तर शाळा कॉलेजाना परवानग्या कशासाठी देता असा शासनाला सवाल करून सामान्याच्या जाती प्रभावावर राजकारण करणे सोडा असा टोला लगावला आहे.

No comments