0

 


BY -  युवा महाराष्ट्र लाइवमुंबई

मराठा आरक्षणासंदर्भात निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा राज्याचा अधिकार नसून तो राष्ट्रपती किंवा केंद्र सरकारचा अधिकार असल्याचे म्हटले असून यातून पुढे जाण्याचा मार्ग दाखवलेला आहे त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या आजच्या निर्णयाने पदरी निराशा पडलेली असली तरी ही लढाई संपलेली नाही. आता केंद्र शासनाने, राष्ट्रपतींनी यासंदर्भात निर्णय घेऊन महाराष्ट्राच्या न्याय्य मागणीबाबत संवेदनशीलता दाखवावी, ट्रॉसिटी, काश्मिरचे ३७० कलम हटवणे किंवा शहाबानो प्रकरणात जसे महत्त्वाचे निर्णय घेऊन केंद्र सरकारने कायद्यात सुधारणा केली त्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला न्याय मिळवून द्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज केले.आज मुख्यमंत्र्यांनी समाजमाध्यमाद्वारे राज्यातील जनतेला थेट संबोधित केले त्यावेळी ते बोलत होते.

Post a Comment

 
Top