0

 


BY -   युवा महाराष्ट्र लाइव -  ठाणे

मा.सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसीचे आरक्षण कायम ठेवण्याबाबत राज्यसरकार व अन्य लोकप्रतिनिधि यांच्यावतीने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळून यापुढें राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओबीसीना आरक्षण मिळणारच नाही यावर शिक्कामोर्तब केले.

4 में 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील धुळे, नंदुरबार, पालघर, वाशिम, अकोला व नागपुर येथील 19 जिल्हा परिषद सदस्य यांना एकूण आरक्षणाच्या 50 टक्क्यापेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही या विष्यावरून अपात्र ठरविन्यात आले होते. या निर्णयाविरोधात मा.सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकार व 19 लोकप्रतिनिधि यांच्यावतीने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आलेली होती ती याचिका आज फेटाळण्यात आली आहे त्यामुळे राज्यातील संपूर्ण ओबीसी समाजात असंतोषाचे वातावरण आहे. राज्यातील बीघाड़ी सरकारनी ज्या पद्धतीने मराठा सामाजाला मा.देवेंद्रजी फडणवीस सरकारनी दिलेले आरक्षण मा.सर्वोच्च न्यायालयात योग्य युक्तिवाद व पाठपुरावा न करता घालविले त्याच पद्धतीने आज ओबीसी च्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षणाबाबत झाले, त्यामुळे हे सर्वं राज्यातिल बीघाड़ी सरकारच्या ओबीसी बद्दल असलेल्या उदासीन व ओबीसी विरोधी धोरनामुळे झाले असा आमचा स्पष्ट आरोप आहे. उद्धवजी ठाकरे यांचे सरकार राज्यात आल्यापासुन समाजातील सर्वच वर्गावर अन्यायच होत आहे. सरकारनी मराठा समाजाचे आरक्षण घालविले, ओबीसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षण आपल्या चुकीच्या भूमिकेमुळे घालविले. 7 में 2021 ला GR काढून पदोन्नति मधील अनुसूचित जाति, अनुसूचित जमाती, व्हिजेएनटी व एसबीसीचे आरक्षण रद्द केले. 2006 साली स्वरूपसिंह नाईक यांच्या समितिने दिलेल्या अहवालनुसार ओबीसीना ही पदोन्नतित 19 टक्के आरक्षण देण्याचे हेतुपुरस्सर पणे टाळले. आजच्या निर्णयामुळे ओबीसी समाजावर मोठा अन्याय झालेला आहे. 52 टक्क्यापेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या ओबीसी समाजाला मंडल आयोगाप्रमाने मिळालेल्या आरक्षणाला राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरनामुळे आज गमवावे लागत आहे. राज्यातील ओबीसी समाज सरकारला कदापीही माफ करणार नाही व येणाऱ्या काळात सरकारला व सरकारमधील तिन्ही पक्षाला याची मोठी किंमत मोजावी लागेल. भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा याबाबत पूर्णपणे संवैधानिक व लोकशाही मार्गाने संघर्ष करुन ओबीसी चें रद्द झालेले आरक्षण परत मिळवून देई पर्यन्त शांत बसणार नाही. भाजपा ओबीसी मोर्च्याच्या वतीने आम्ही सरकार कड़े मागणी करतो की सरकारनी त्वरित एक स्वतंत्र आयोग नेमुन राज्यातील ओबीसीचीं स्वतंत्र जनगणना करावी व त्या जनगणनेच्या आधारावर लोकसंख्येच्या अनुपातात ओबीसी ना स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षण बहाल करावे अन्यथा भाजपा ओबीसी मोर्चा राज्यभर तीव्र आंदोलन उभारेल याची सरकारनी नोंद घ्यावी.असा इशारा भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा महाराष्ट्र महिला संपर्क प्रमुख वनिता लोंढे यांनी दिला आहे.

Post a Comment

 
Top