web-ads-yml-728x90

Breaking News

मराठा आरक्षणः निकालाच्या समीक्षेसाठी कायदेतज्ज्ञांची समिती

 


BY -  युवा महाराष्ट्र लाइवमुंबई

सामाजिक व शैक्षणिक मागास (एसईबीसी) प्रवर्गाच्या प्रलंबित नोकर भरती प्रक्रियेचा मुख्य सचिव येत्या सोमवारपासून संबंधित विभागाच्या सचिवांकडून आढावा घेणार असून, मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची समीक्षा करण्यासाठी सेवानिवृत्त न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करणार असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी जाहीर केले आहे.सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी ही माहिती दिली. श्री. चव्हाण म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने दि.९ सप्टेंबर २०२० पर्यंत झालेल्या नियुक्त्यांना संरक्षित केले आहे. परंतु, नोकर भरती प्रक्रियेत निवड आणि नियुक्ती अशा दोन बाबी आहेत. या पार्श्वभूमीवर पूर्ण झालेल्या व अपूर्ण अशा दोन्ही भरती प्रक्रियांचा आढावा घेण्यासाठी मुख्य सचिव संबंधित विभागांच्या सचिवांसमवेत तातडीने बैठकी घेणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे प्रभावित झालेल्या उमेदवारांना न्याय देण्याबाबत राज्यशासन अनुकूल असून, मुख्य सचिवांच्या अहवालानंतर पुढील निर्णय घेतले जातील.श्री.चव्हाण म्हणाले, मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या साडे पाचशेहून अधिक पानांच्या निकालपत्राचे कायदेपंडितांच्या माध्यमातून विस्तृत विश्लेषण करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली पुढील दोन दिवसांत सहा किंवा सात सदस्यांची समिती नेमली जाईल. ही समिती या निर्णयाचा बारकाईने अभ्यास करून आपले निष्कर्ष तसेच उपलब्ध कायदेशीर पर्यायांबाबत राज्य सरकारला शिफारसी करेल. या समितीचा अहवाल १५ दिवसांत प्राप्त होईल, अशी अपेक्षा आहे. पुनर्विचार याचिकेसंदर्भात सदर समितीच्या शिफारसीनुसार निर्णय घेतला जाईल, असेही श्री.चव्हाण यांनी सांगितले.

 

No comments