0

 


BY - युवा महाराष्ट्र लाइव मुंबई

महाराष्ट्र राज्य शासनाने पदोन्नती च्या कोट्यातील सर्व पदे भरण्यासाठी शासन निर्णय क्रमांक बीबीसी -२०१८ /प्रा.क्र.३६६/१६- दिनांक -१८/०२/२०२१ चा शासन आदेश निर्गमित करून सर्व पदोन्नती मधील पदे खुल्या प्रवर्गातून भरण्याची प्रक्रिया संपूर्ण महाराष्ट्रात सुरु केली होती. सदर शासन निर्णयामुळे मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचारी यांना पदोन्नती पासून वंचित केले गेले होते. या कारणावरून वरील संदर्भीय शासन निर्णयाचा विरोध मा.वामन मेश्राम साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण भारतामध्ये शासकीय-निमशासकीय सार्वजनिक खाजगी उद्योग उपक्रमात नोकरी करणाऱ्या संघटित असंघटित क्षेत्रातील कामगार कर्मचाऱ्यांच्या हक्क-अधिकारासाठी संवैधानिक मार्गाने संघर्ष करणारे श्रमिक संघ अधिनियम १९२६ अन्वये नोंदणीकृत असलेल्या राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ, संगठन नोंदणी क्रमांक एल सी - कार्यासन १७/१०७४४ या राष्ट्रीय ट्रेड युनियन च्या माध्यमातून शासनास पत्र क्रमांक ) दिनांक १०/०३/२०२१ -मेल द्वारे १८/०२.२०२१ शासन निर्णय रद्द करण्याकरिता दिले होते. पत्र क्रमांक ) दिनांक १५/०३/२०२१ रोजी -मेल द्वारे या विषयावर चर्चा करण्यासाठी प्रत्यक्ष भेटीची वेळ मिळण्याबाबत दिले होते. तसेच संघटनेचे पत्र क्रमांक ) दिनांक २२/०३/२०२१ ला संपूर्ण महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यापैकी ३५ जिल्ह्यातून ३५८ तालुक्यांपैकी ३०९ तालुक्यातून हजारो मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचारी यांनी काळी फित बांधुन दर्शविला होता आणि २४/०५/२००४ च्या शासन आदेशाप्रमाणे मागासवर्गीय कर्मचारी-अधिकारी यांची पदोन्नतीची प्रक्रिया त्वरित करण्याकरिता संघटनेच्या वतीने आंदोलन केले. महाराष्ट्र शासनाने शासन निर्णय क्रमांक बीसीसी -२०१८/प्र.क्र ३६६/१६ , दिनांक २२/०३/२०२१ चा शासन आदेश काढून मागासवर्गीयांची पदोन्नती सरळ सेवेतील प्रतीनिधित्वा ची माहिती संकलित करून त्याचे शासन सेवेतील आरक्षण निश्चित करण्यासाठी समिती गठित केली गेली.

 

        परंतु महाराष्ट्र शासनाने शासन निर्णय क्रमांक बीसीसी -२०१८ प्र.क्र.३६६/१६- दिनांक २०/०४/२०२१ चा शासन निर्गमित करून ३३ टक्के पदोन्नती मधील आरक्षित कोठा राखीव ठेऊन पुढील पदोन्नतीची प्रक्रिया सुरु करण्याचे आदेश दिल्यानंतर दिनांक मे २०२१ ला महाराष्ट्र शासन आपल्याच आदेशाला रद्द करून पुन:श्च दिनांक ०७ मे २०२१ च्या शासन परिपत्रकाने संपूर्ण पदोन्नती मधील आरक्षणाची प्रक्रिया खुल्या प्रवर्गातून करण्याचे निर्देश दिले आहेत. स्वतःला पुरोगामी मानणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य सरकारचे जातीयवादी कर्तृत्व महाराष्ट्र राज्यातील बहुजन समाजातील नागरिकांनी ओळखले आहे. या निर्णयाने लाखो कर्मचारी अधिकारी यांना संविधानिक हक्क अधिकारापासून अलिप्त ठेवण्याचे हे षडयंत्र राज्य शासनाने केल्याच्या विरोधात दिनांक 19 मे 2021 ला संपूर्ण महाराष्ट्रातील 36 जिल्ह्यात 358 तालुक्यात एकाच वेळी काळी फीत बांधून आंदोलन निर्धारित केले आहे. तसेच मा.मुख्यमंत्री मा.राज्याचे मुख्य सचिव यांना जिल्हास्तरावर मा.जिल्हाधिकारी तालुकास्तरावर मा.तहसीलदार वेगवेगळ्या विभाग प्रमुखांच्या मार्फत काळी फीत लावून निवेदन सादर केले जाणार आहे. सदर आंदोलनामध्ये राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ संघाच्या उपशाखाचा आणि अनेक सामाजिक संघटनेचा काळी फीत आंदोलनात सहभाग आहे.

 

            सदर आंदोलन करताना कलम १४४ कोव्हीड-१९ च्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने दिलेल्या नियमावलीचे पालन करून केले जाणार आहे, राज्य शासनाकडून योग्य ती कार्यवाही झाल्यामुळे सदर रस्त्यावरील आंदोलनाचा पवित्रा संघटनेने घेतला असून राज्यात कोरोना महामारीचा प्रकोप पाहता संघटनेच्यावतीने आयोजित केल्या जाणाऱ्या आंदोलनाच्या संपूर्ण प्रक्रियेत कामगार कर्मचारी अधिकारी यांची जीवित अथवा आर्थिक हानी झाल्यास या घटनेला राज्य सरकार जबाबदार असेल. कारण संविधानिक हक्क अधिकाराची जाणीव पूर्वक पायमल्ली राज्य सरकार कोरोना महामारी च्या आड करीत आहे. त्यामुळे संघटनेला नाईलाजास्तव जीव धोक्यात टाकून राज्यव्यापी आंदोलनाचा पवित्रा घ्यावा लागत आहे असे राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ जिल्हा शाखा पत्रकाद्वारे कळविले आहे अशी माहिती डॉ बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या प्रोटॉन विंगचे कार्याध्यक्ष प्रा डॉ बी एल चव्हाण यांनी RMBKS, महाराष्ट्र राज्य शाखेकडून अधिकृत- राजेंद्र राजदीप यांच्याकडून देण्यात आल्याचे सांगितले.

Post a Comment

 
Top