web-ads-yml-728x90

Breaking News

शालेय शुल्क कमी किंवा माफ करण्याचा निर्णय न्यायप्रविष्ट असल्याने हस्तक्षेप नाही – शालेय शिक्षण विभागाची माहिती

 


BY - युवा महाराष्ट्र लाइव – मुंबई

शालेय शुल्क कमी करण्याबाबत किंवा माफ करण्याबाबतचा विषय उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे सद्यस्थितीत यामध्ये शासनास हस्तक्षेप करता येत नाही तथापी उच्च न्यायालयात शासनाची बाजू सक्षमपणे मांडून शासनाच्या दि. 8 मे 2020 रोजीच्या शासन निर्णयास मा. उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठविण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण विभागाने दिली आहे.

शालेय फी कशाप्रकारे कमी करता येईल याबाबत कायदेशीर बाबी तपासून शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांची शासनस्तरावर एक समिती स्थापन करण्यात येत आहे, असेही शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.कोरोना विषाणू या आजाराच्या संसर्गास प्रतिबंध व नियंत्रण करण्यासाठी सार्वजनिक‍ आरोग्य विभागाच्या दि.13 मार्च 2020 च्या अधिसुचनेन्वये राज्यात साथरोग अधिनियम 1897 व आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 ची अंमलबजावणी सुरु असून राज्यात लॉकडाऊन असताना काही संस्था / शाळा, विद्यार्थ्यांना / पालकांना संपूर्ण फी भरण्याची सक्ती करीत असल्याबाबतच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्यामुळे शालेय शिक्षण विभागाने दि.30 मार्च 2020 च्या शासन परिपत्रकान्वये सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांना विद्यार्थी आणि पालकांकडून शाळेची चालू वर्षाची व आगामी वर्षाची फी जमा करण्याबाबत सक्ती करु नये, लॉकडाऊन कालावधी संपल्यानंतर फीस जमा करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या होत्या.

त्यानंतर महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क (विनियमन) अधिनियम 2011 मधील कलम (21) नुसार प्राप्त अधिकारान्वये तसेच आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, कलम (26) (i) व (l) अन्वये प्राप्त अधिकारान्वये शासन निर्णय दि. 08 मे 2020 रोजी सर्व बोर्डांच्या, सर्व माध्यमाच्या व पुर्व प्राथमिक ते इयत्ता 12 वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी, पालकांच्या सोईच्या दृष्टीने शैक्षणिक वर्ष 2019-20 व 2020-21 मधील देय/शिल्लक फीस वार्षिक/एकदाच न घेता मासिक/ त्रैमासिक जमा करण्याचा  पर्याय (Option) द्यावा, शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 साठी कोणतीही फी वाढ करु नये, शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी जर काही शैक्षणिक सुविधांचा वापर करावा लागला नाही व त्याबाबतचा खर्च कमी होणार असल्यास पालकांच्या कार्यकारी समितीमध्ये (EPTA) ठराव करुन त्याप्रमाणे योग्य प्रमाणात फी कमी करावी, लॉकडाऊन कालावधीत गैरसोय टाळण्यासाठी पालकांना ऑनलाईन फी भरण्याचा पर्याय द्यावा, असे आदेश देण्यात आले.

No comments