0

 


BY -   युवा महाराष्ट्र लाइव - मुंबई

शासकीय किंवा मान्यताप्राप्त स्वयंसेवी बालगृहातून बाहेर पडणाऱ्या अनाथ मुलांना विविध शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक आदी सवलतींच्या लाभासाठी अनाथ प्रमाणपत्र गतिमान पद्धतीने देण्याचे महिला व बालविकास विभागाने निश्चित केले आहे. त्यानुसार अनाथ प्रमाणपत्र देण्यासाठी राज्यभरात येत्या दि. १४ ते ३० नोव्हेंबरपर्यंत विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे.बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ अंतर्गत शासकीय, स्वयंसेवी बालगृहात दाखल होणाऱ्या अनाथ मुलांकडे संस्थेतून बाहेर पडताना जातीचे  प्रमाणपत्र नसते. त्यामुळे त्यांना शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक सवलती, अनुदान व विशेष लाभ मिळत नाहीत; तसेच त्यांच्या भावी आयुष्यात अनेक अडचणी निर्माण होतात. यावर मात करण्यासाठी महिला व बाल विकास विभागाने दि. ६ जून २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार मान्यता प्राप्त संस्थांमध्ये दाखल असलेल्या पात्र अनाथ मुलांना अनाथ असल्याचे प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला.

Post a comment

 
Top