0

 


BY - युवा महाराष्ट्र लाइव- मुंबई |

अकोला जिल्ह्यातील कुटासा, रोहनखेड वनक्षेत्रात जंगली श्वापदांकडून होणारे शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळणे आणि वनपर्यटनाला चालना देणे या दुहेरी हेतूने इको- टुरिझम कार्यक्रम राबविण्यात येईल. त्यासाठीचा सविस्तर प्रस्तात तात्काळ पाठवावा, असे निर्देश वन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे आणि पर्यटन राज्यमंत्री कु. आदिती तटकरे यांनी दिले.अकोला परिक्षेत्रातील कुटासा, रोहनखेड परिसरामध्ये जंगली श्वापदांकडून शेतकऱ्यांच्या नुकसानीबाबत तसेच या परिसरात इको- टुरिझम कार्यक्रम राबविण्याबाबत श्री. भरणे आणि कु. तटकरे यांच्या उपस्थितीत व्हीडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली. यावेळी आमदार अमोल मेटकरी, महसूल व वनविभागाचे विशेष कार्य अधिकारी सिद्धेश सावर्डेकर तसेच अकोल्याहून मुख्य वनसंरक्षक प्रवीण चव्हाण आणि उपवनसंरक्षक विजय माने व्हीडिओ कॉन्फरन्समध्ये सहभागी झाले.यावेळी कु. तटकरे म्हणाल्या की, कुटासा आणि परिसरात जंगली प्राण्यांकडून शेतकऱ्यांचे पिकांचे नुकसान, मनुष्यांवर तसेच पाळीव प्राण्यांवर हल्ले होण्याचे मोठे प्रमाण आहे. या भागातील वनसंपदा तसेच वन्यप्राण्यांमध्येही मोठ्या प्रमाणात विविधता आहे. त्यामुळे येथे वन पर्यटनाला वाव असून इको- टुरिझन संकल्पना राबविणे उपयुक्त ठरेल. प्राण्यांची संख्या अधिक आहे अशा परिसरात चाऱ्याची उपलब्धता करण्यासाठी प्रकल्प राबवून कुंपन (फेन्सिंग) केल्यास प्राण्यांकडून पिकांचे नुकसान होणार नाही. तसेच इको-टुरिझम प्रकल्प राबविल्यास गाईड, हॉटेल, स्थानिक उत्पादनांची विक्री आदी स्वरुपात स्थानिक नागरिकांना रोजगार मिळण्यासह पयर्टन वाढून वनविभागालाही उत्पन्न सुरू होऊ शकेल.यावेळी अकोला वनविभागाकडून तयार करण्यात आलेल्या इको- टुरिझमच्या प्राथमिक प्रस्तावाचा आढावा राज्यमंत्री श्री. भरणे आणि कु. तटकरे यांनी घेतला. पर्यटकांना तात्पुरत्या स्वरुपात राहता येतील अशी लाकडी कॉटेजेस, तसेच संबंधित वनक्षेत्र आणि वन्यप्राण्यांची माहिती देता येईल असे दृकश्राव्य व्यवस्थायुक्त सभागृह उभारण्याचा समावेश प्रस्तावात करावा. स्थानिक लोकांना गाईड म्हणून रोजगार उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने तीन ते सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण देता येईल. तसेच स्मृतीवन, मृद व जलसंधारण कामे असे उपक्रम राबविल्यास रोजगार हमी योजनेतूनही रोजगार मिळू शकेल. इको- टुरिझम प्रकल्प अहवाल करताना मत्स्यसंवर्धन प्रकल्प, मधुमक्षिका पालन, रेशीम उत्पादन, सौरऊर्जा प्रकल्प हे संबंधित विभागांच्या निधीतून कन्व्हर्जन्सच्या माध्यमातून राबविण्याबाबत प्रस्तावित करावे, असेही निर्देश राज्यमंत्रीद्वयांनी दिले.

Post a comment

 
Top