0

 

BY -  युवा महाराष्ट्र लाइव- मुंबई |

राज्य शासकीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करणे, वेतन त्रुटी संदर्भातील बक्षी समितीचा खंड दोन सादर करणे, चक्राकार पद्धतीच्या बदल्यांमधून महिलांना वगळणे, सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेची मर्यादा काढणे आदी मागण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री महोदयांशी चर्चा करून मार्ग काढण्यात येईल, असे मुख्य सचिव संजय कुमार यांनी सांगितले.महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या विविध मागण्यासंदर्भातील मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील संयुक्त विचारविनिमय समितीची बैठक आज मंत्रालयात झाली. त्यावेळी संजय कुमार बोलत होते. यावेळी वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, सामान्य प्रशासन विभागाच्या सचिव अंन्शु सिन्हा, गृह विभागाचे प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता, विधी विभागाचे सचिव राजेंद्र भागवत, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव (बांधकामे) अजित सगणे, राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे संस्थापक व मुख्य सल्लागार ग.दि. कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई, सरचिटणीस इंजि. विनायक लहांडे, उपाध्यक्ष डॉ. एस.एम. पाटील, विष्णू पाटील, सहसचिव सुदाम टाव्हरे, दुर्गा मंचच्या अध्यक्षा डॉ. सोनाली कदम, नितीन काळे, इंजि. मोहन पवार, सिद्धी सपकाळ, विशाखा आढाव आदी यावेळी उपस्थित होते.

Post a comment

 
Top