0

BY - युवा महाराष्ट्र लाइव – मुंबई |
कोविड-19 मुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत बांधकाम उद्योग संकटात आहे. अर्थकारणाला बळकटी देण्यासाठी बांधकाम उद्योगाला ताकद देण्याची गरज आहे. मुंबईच्या विकासाला गती द्यायची असेल तर गृहनिर्माण उद्योगाला सवलती  व सुविधा देण्याची गरज आहे. गृहनिर्माण उद्योगाला उभारी देण्यासाठी व रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना गती देण्यासाठी स्ट्रेस फंड उभारण्यात येईल, अशी माहिती गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी आज मुंबईत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व  ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार यांचेशी आपली चर्चा झाली असून आगामी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या संदर्भात निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहितीही मंत्री श्री.आव्हाड यांनी दिली. त्याचा फायदा मुंबईतील विकासकांना आणि झोपडपट्टीतील रहिवाशांनाही होणार आहे.गृहनिर्माण उद्योगाला गती देण्यासाठी अनेक सवलतींची घोषणा यावेळी मंत्री श्री.आव्हाड यांनी केली. या सवलती व निर्णय पुढील प्रमाणे आहेत.झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना स्वीकृत करताना 6 विभागांचे अभिप्राय  घेण्यात येत होते. ते आता प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर पंधरा दिवसात घेतले जाणार आहेत. आशयपत्र(LOI) जारी करण्यापूर्वी वित्त विभागाकडून परिशिष्ट 3 सादर करण्याची अट आहे. त्यामुळे प्रस्ताव मंजूर करून सुद्धा आशयपत्र(LOI) देता येत नव्हते. आता त्यामध्ये बदल करून परिशिष्ट 3 बांधकाम पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र (सीसी)पुर्वी घेतले जाणार आहे. सद्यस्थितीत योजनेकरिता आशयपत्र(LOI) जारी केल्यानंतर IOA करीता अर्ज करावा लागत असल्याने बराच कालावधी लागत होता . आता आशयपत्र(LOI)  व (IOA) एकाच वेळी देण्यात येतील. व आता अर्ज केल्यानंतर सात दिवसात ती परवानगी दिली जाईल.सध्या अभियांत्रिकी योजनेच्या मंजुरीच्या नस्तीची तपासणी 6 टप्प्यावर होती. आता झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणमध्ये ती तीन टप्प्यावर होईल. त्यामुळे मंजुरीचा कालावधी कमी होणार आहे.झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामध्ये मुंबई महानगरपालिकेच्या धर्तीवर ऑटो डीसीआर संगणकीय प्रणाली विकसित करण्यात आली असून आता त्याच्या अंमलबजावणीला लवकरच सुरुवात होत आहे .त्यामुळे पारदर्शकता व जलद गतीने मंजुरी देणे शक्य होणार आहे.सद्यस्थितीत डी सी आर नुसार 40 हजार रुपये प्रति सदनिकाना देखभाल शुल्क पैकी 50 टक्के शुल्क सीसी च्या वेळेस व 50 टक्के शुल्क पुनर्वसन इमारतीच्या भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) च्या वेळेस घेण्यात येते. यापुढे  देखभाल शुल्क एकरकमी पुनर्वसन इमारतीला ओसी मंजूर करते वेळी घेण्यात येईल.त्यामुळे पुनर्वसन इमारती बांधण्यासाठी निधी उपलब्ध होत असल्यामुळे  बांधकाम लवकर पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे.


Post a comment

 
Top