0

BY - युवा महाराष्ट्र लाइव – मुंबई |
कोरोनाचा संशय असलेल्या नागरिकांना आता घर बसल्या आपली ही शंका दूर करता येणार आहे. त्यासाठी राज्य शासनाच्या सहकार्याने ‘कोविड मदत’ ही टेलिमेडिसीन हेल्पलाईन सुरू करण्यात आली आहे. हेल्पलाईन क्रमांक 09513615550 वर कॉल करून आपल्या मनातील शंका दूर करता येणार आहे.राज्यातील कोविड-१९चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने वेगवेगळ्या उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. मात्र, या रोगाच्या साथीचा प्रसार होत असल्यामुळे झालेल्या परिस्थितीमुळे रुग्णालयांवर ताण पडत आहे. अनेक सामान्य नागरिकांना कोविडची लक्षणे असल्याचा संशय येत असतो. त्यांची शंका दूर करून त्यांना योग्य मार्गदर्शन व्हावे, यासाठी कोविड मदत ही टेलिमेडिसीन हेल्पलाईन सुरू केली आहे. त्यासाठी नॅशनल हेल्थ मिशन महाराष्ट्र, पुणे प्लॅटफॉर्म फॉर कोविड रिस्पॉन्स (पीपीसीआर), ‘टेलिमेड्स Vs कोविड’ ग्रुप आणि महाराष्ट्र राज्य इनोव्हेशन सोसायटी यांनी एकत्र येऊन ‘कोविड-मदत’ ही टेलिमेडिसीन सेवा सुरू केली आहे.कोविड-संबंधित लक्षणांची माहिती मिळवून स्वतःची चाचणी करून घेण्यासाठी 09513615550 या हेल्पलाईनची मदत होणार आहे.  ज्या नागरिकांना संशय आहे की त्यांना कोविडची लक्षणे आहेत त्यांनी या हेल्पलाईन वर कॉल करावे. त्यावर विचालेल्या काही विशिष्ट प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत. त्यांच्या उत्तरावर आधारित, काही मिनिटांतच त्यांना डॉक्टरांकडून कॉल-बॅक मिळेल आणि ते कोविडबाधित आहेत की त्यांना इतर आजार असू शकतील याबद्दल त्यांच्याशी हे डॉक्टर दूरध्वनीवरूनच चर्चा करतील. या टेलिमेडिसीन हेल्पलाईनवर मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी भाषांमध्ये संवाद साधता येणार आहे.तसेच ज्यांना कोविडची लागण झाली असल्यास त्यांची माहिती आरोग्य विभागाकडे जाते व तेथून कोरोना बाधित व्यक्तीवर तातडीने उपचार सुरू करण्याची कारवाई करण्यात येते. तसेच कोरोनाचा प्रादुर्भाव नसलेल्या व इतर आजार असलेल्या नागरिकांनाही या आरोग्य यंत्रणेमार्फत योग्य ती मदत केली जाते.कोविड मदत हेल्पलाईनवर सेवेसाठी वैद्यकीय तज्ज्ञांनी नोंदणी करावीकोविड मदत या हेल्पलाईनवर तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून सल्ला दिला जातो. राज्यातील नागरिकांना या हेल्पलाईनच्या माध्यमातून योग्य तो सल्ला देण्यासाठी सुरु केलेल्या या उपक्रमात डॉक्टरांनी bit.ly/covidmadat या संकेतस्थळावर नोंदणी करावी. कोविड विरुद्धच्या या लढ्यात स्वयंसेवक म्हणून सहभागी व्हावे, असे आवाहन राज्य शासनाने केले आहे.

Post a comment

 
Top