0
BY – युवा महाराष्ट्र लाइव – मुंबई |
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील कारवार, निपाणी, बेळगावसह संपूर्ण महाराष्ट्राचा विचार अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पात प्रादेशिक व सामाजिक समतोल असून विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, कोकणासह राज्यातील सर्व विभागांना आणि समाजघटकांना न्याय देणारा अर्थसंकल्प असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात विभागनिहाय तरतुदीसह सांगितले. लोकविकासाच्या योजना आणि प्रकल्पांना लागेल तितका निधी देण्यास महाविकास आघाडी सरकार बांधिल असून विकासकामांना निधी कमी पडू देणार नाही, असा विश्वास श्री.पवार यांनी दिला.विधानसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेस उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार म्हणाले, राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना लागू केली. या योजनेंतर्गत २८ फेब्रुवारीपासून शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होण्यास सुरुवात झाली. गेल्या पंधरा दिवसात राज्यातील १७ लाख ८० हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात ११ हजार ३४० कोटी रुपये जमा झाले आहेत. यापैकी सर्वाधिक निधी विदर्भ, मराठवाड्याला दिला आहे.विदर्भातील ३ लाख ८३ हजार ६३२ शेतकऱ्यांना २ हजार ५७५ कोटी, उत्तर महाराष्ट्रातील ३ लाख ८७ हजार शेतकऱ्यांना २ हजार ३७५ कोटी रुपये, पश्चिम महाराष्ट्रातील ३ लाख ४३ हजार शेतकऱ्यांना २ हजार ४०० कोटी रुपये, मराठवाड्यातील ६ लाख   शेतकऱ्यांचे ३ हजार ६०० कोटी रुपये जमा झाले आहेत, असे त्यांनी सांगितले. सर्व पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात १५ एप्रिलपर्यंत पैसे जमा करण्याचा निर्धार आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा पुनरुच्चारही त्यांनी केला.जिल्हा नियोजन आराखडा ठरविताना संबंधित जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ, लोकसंख्या, मानव विकास निर्देशांकाच्या सूत्रावरच जिल्हा नियोजनाचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. कोणत्याही विभागावर अथवा जिल्ह्यावर अन्याय केलेला नाही. एकाचा घास काढून दुसऱ्याच्या तोंडात घालण्याचा प्रकार करण्यात आला नसल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री म्हणाले, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, सामाजिक न्याय विभाग, आदिवासी विकास विभाग, महिला व बालविकास विभाग, बहुजन कल्याण विभाग तसेच गृह विभागाला वाढीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.


Post a comment

 
Top