0
BY – ( लेखक - कुणाल शेलार )युवा महाराष्ट्र लाइव – मुरबाड |
कालपर्यंत जे विरोधात होते त्यांनी एकत्र येऊन भ्रष्टाचार करण्याचा पाया रचला अन महसूलीच्या जागेवर अतिक्रमण केले.शासनाच्या अटी तटी जरी समोर आले तरी तेथे भाऊ आणि आपला साहेब शांत बसून राहिले आहेत.वरिष्ठांना तक्रार करा नाहीतर उपोषणे,आंदोलने, आत्मदहनांचा इशारा द्दया परंतू आत्ताच्या सरकाराला त्याकडे लक्ष देण्यास वेळ मिळत नाही.
          कारण कालपर्यंत साहेब पलीकडे होता आज अलीकडे आला आहे.त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या तक्रारीला केराची टोपली मिळायला लागली आहे.पुर्वी भाजप सरकारच्या कालावधीत घडले तेच महाविकास आघाडीच्या कालावधीत घडत आहे.मुख्यमंत्री महोदयांनी जरी जिल्हयांतर्गत सचिवालय तक्रारीच्या निवारणासाठी निर्माण केले असले तरी तक्रारीवर कार्यवाही कोठे केले जाते.कालपर्यंत मंत्रालयात  तक्रारी करून न्याय मिळाला नाही तेच सचिवालय निर्माण करून कोणती अपेक्षा बाळगायची असा प्रश्‍न आज सर्वसामान्य नागरिकांना पडला आहे.आपले सरकार पोर्टल हा सेटलमेंट व्यवसाय झाला आहे.तक्रारीवर कागद या टेबलावरून त्या टेबलावर फिरवला जात आहे परंतू कार्यवाही शुन्यच आहे.उडवा उडवीची उत्तरे भाऊ साहेब देत असून परिवर्तनाची अपेक्षा कशी करणार असा प्रश्‍न आज उपस्थित झाला आहे.ठाणे जिल्हयातील उल्हासनगर,भिवंडी,मुरबाड,ठाणे,अंबरनाथ,पडघा,टिटवाळा,शहापूर अशा अन्य ठिकाणी मोठया प्रमाणातुन तक्रारी येत असून कोणत्या स्वरूपाची कार्यवाही केली गेली व कोणत्या भ्रष्ट आणि सेटलमेंटवर कायदा आमलात गेला हा मुद्दा अद्दयापही गौण आहे.
          महाराष्ट्र सरकार कायदयांतर्गत कार्यवाही करण्याचे सुचना देते परंतू कोणत्याही प्रतिवादी विरोधात निलंबणाची अथवा पद रद्द करण्याची कारवार्इ केली गेली नाही.चौकशीचे पत्र सोडले जाते परंतू तक्रारदाराला न्याय मिळत नाही.अधिकारी वर्ग अधिकार्‍याला वाचविण्यात यशस्वी होतो.मग कुठे कायदा सुव्यवस्था आणि कुठे न्याय यात कोणाताही स्वारस्य नसल्याचे तक्रारदारांना कळुन येत आहे.जनता जनार्दन भोळी भाबडी राहिली नसून भाऊ/साहेब व अधिकारी वर्गाबरोबर सरकारला चांगलीच ओळखू लागली आहे.आपले सरकार म्हणजे निव्वळ टार्इमपास म्हणू लागले आहे.एकादी तक्रारीच्या अनुषंगाने जेव्हा पंचायत समिती,तहसिलदार यांचेकडे येते तेव्हा आपला अधिकारी भाऊ,हसले,फसले,देसले हे समोर येतात आणि तक्रार का केलीस असे म्हणतात.म्हणजे भ्रष्टाचाराला यांचाही पाठिंबा मिळत असल्याचे समोर येत असते.शासकीय भुखंडावर जेव्हा अतिक्रमण विषय येतो तेव्हा शासनाचे अधिकारी,भुमिअभिलेख चौकशी करित नाही,अहवालात खोटया पध्दतीचा शेरा मारत भ्रष्टाचाराचा धनी होतो याकडे सरकार कधीही लक्ष वेधत नाही.अहवालावर एखाद्दया तक्रार दाराने असहमती दाखवली कि,त्या पोर्टलवर पुन्हा चौकशी ही केली जात नाही.शासनाच्या जागेत अतिक्रमण म्हणजे शासनावर केलेला हल्ला असाच म्हणावे लागेल मग याकडे गांभिर्यतेने शासन का नाही पाहत.

          भाऊ/साहेब जोमाने अतिक्रमण करणार्‍याला मदत करित असून अशा भाऊ / साहेबांची चौकशी सर्वप्रथम महाराष्ट्र शासनानी केली तर अतिक्रमणे थांबवता येर्इल.अतिक्रमणाच्या नावावर दंड आकारला जातो परंतू मुरबाडच्या त्या 72 गाळयांवर कारवार्इ करण्यास आजही शासन अपयशी आहे.441 चा कलम धुळखात पाडला जात आहे.सर्वसामान्य नागरिकांनी अतिक्रमणे केली तर कायदा जागृत होतो अन सत्तेतील व विरोधी पक्षातील पुढार्‍यांनी केला तर कायदा चुलीत टाकला जातो.मग ति सरकारी जागा असो की,गावठाण.आजही दंड जमा करण्याच्या अनुषंगाने अतिक्रमणे वाढत आहे.सिल अथवा ताब्यात घेण्याच्या प्रक्रिया मुरबाड तालुक्यात अद्दयापही झाली नाही.यामध्ये महाराष्ट्र शासनाला अपयश आले आहे.डोनेशन घेणार्‍या शाळा आणि अतिक्रमण,गावठाणाचा शासनाच्या भुखंडावरील भाला दिसत नाही.असा प्रकार सध्या महाविकास आघाडी कालावधीत दिसून येत असून कारवार्इ शुन्य दिसली आहे.मुरबाड कृषी उत्पन्न बाजार समिती,वनविभाग,सार्वजनिक बांधकाम विभाग,पंचायत समिती,खादी ग्रामोद्दयोग,नगरपंचायत,तहसिलदार, बोगस डॉक्टर,आरोग्य विभाग,कंपनीतील कामगार विमांतर्गत होणार व्यवसाय,अंतर्गत तक्रारी करण्यात आल्या परंतू संबंधित व्यक्ती व एकाही अधिकारी वर्गावर आजपर्यंत कारवार्इ करण्यात आली नाही.चौकशी आजही प्रलंबित ठेवण्यात आल्या असून शासनाला केराची टोपली दाखवून चांगलीच टिंगल केली जात आहे हे सध्याच्या घडीला पाहणे दुर्भाग्यच म्हणावे लागेल.

Post a comment

 
Top