0
BY – गौरव शेलार,युवा महाराष्ट्र लाइव – मुंबई |
मुंबईतील मध्यवर्ती ठिकाणी वसलेल्या कामाठीपुरा येथील इमारतींचा समूह पुनर्विकासाचा प्रस्ताव तयार करून सर्वेक्षणाला सुरुवात करावी, असे निर्देश  राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री श्री. जितेंद्र आव्हाड यांनी ‘म्हाडा’चा विभागीय घटक असलेल्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळास दिले.
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) वांद्रे पूर्व येथील मुख्यालयात झालेल्या आढावा बैठकीत श्री. आव्हाड बोलत होते. कामाठीपुरा येथील सुमारे ४० एकर जमिनीवर वसलेल्या एक हजार इमारतींपैकी ७०० इमारती आणि चाळी १०० वर्षे जुन्या असून अत्यंत धोकादायक अवस्थेत आहेत. किमान ५० ते १८० चौ. फुटाच्या छोट्याशा खोलीत येथील रहिवाशी धोकादायक अवस्थेत राहत असल्याने हा पुनर्विकास एक आव्हानात्मक बाब ठरणार आहे. मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाने सैफी-बुऱ्हाणी अपलिफ्टमेन्ट ट्रस्ट (एसबीयूटी) च्या धर्तीवर कामाठीपुरा समूह पुनर्विकासाचा प्रस्ताव तयार करावा, असे निर्देश यावेळी श्री. आव्हाड यांनी दिले.या बैठकीत सन १९६९ नंतरच्या उपकरप्राप्त इमारतींसंदर्भात धोरण ठरविण्याच्या अनुषंगाने विकासकांबरोबर झालेल्या चर्चेत उपकरप्राप्त इमारतींच्या समूह पुनर्विकासासाठी मुंबईतील उपकरप्राप्त जमिनींचे मालक, भाडेकरू-रहिवाशी यांनी पुढे येण्याची गरज असल्याचे श्री. आव्हाड यांनी सांगितले. तसेच उपकर प्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासानंतर म्हाडास प्राप्त होणाऱ्या अतिरिक्त क्षेत्राच्या (surplus area) वितरणाबाबत निश्चित धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. वास्तुविशारदांबरोबर झालेल्या बैठकीत म्हाडाच्या मुंबईतील जुन्या वसाहतींचा समूह पुनर्विकास करण्याच्या दृष्टीने प्रस्ताव सादर करण्यात यावे तसेच पुनर्विकास करताना पुनर्विकसित इमारतींमध्ये मूळ रहिवाशांना देण्यात येणाऱ्या पुनर्विकसीत सदनिकांचे आकारमान निश्चित करण्यासंदर्भात धोरण तयार करण्याचे निर्देश देखील याप्रसंगी श्री. आव्हाड यांनी दिले.राज्यातील घरांची वाढती मागणी आणि पुरवठा यातील वाढती तफावत लक्षात घेता गृहनिर्मितीच्या कामाला वेग देणे महत्त्वाचे असल्याचे सांगत श्री. आव्हाड म्हणाले की, राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेची अंमलबजावणी सक्षमतेने होणे गरजेचे आहे. याकरिता म्हाडाच्या अखत्यारीत राज्यात उपलब्ध असलेल्या जमिनींचा संपूर्ण माहिती अहवाल येत्या आठ दिवसात सादर करावा, असेही त्यांनी सांगितले. तसेच नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती या महत्त्वाच्या शहरांलगत हरित पट्ट्यामधील आणि ना-विकसित क्षेत्रातील शासकीय भूखंडांची माहिती घ्यावी व हे भूखंड म्हाडाला परवडणाऱ्या दरातील गृहप्रकल्प राबविण्याकरिता देण्यासंदर्भात संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून अहवाल सादर करावा, असे निर्देशही श्री. आव्हाड यांनी दिले.महाराष्ट्रातील तालुक्याच्या ठिकाणी छोट्या आकारमानाची अंदाजे ३०० ते ४०० चौ. फुटाच्या अत्यंत परवडणाऱ्या दरातील सदनिका नागरिकांना बांधून देण्याचा शासनाचा मानस आहे. या सदनिका प्री-फॅब तंत्रज्ञानावर बांधल्यास परवडणाऱ्या दरात नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात येऊ शकतील, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. याकरिता बांधकाम क्षेत्रातील नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञाचा उपयोग करून स्वस्त दरातील गृहनिर्माण प्रकल्प उभारण्याकरिता जागतिक स्तरावर निविदा मागवाव्यात, अशी सूचना त्यांनी केली.  म्हाडाच्या अखत्यारीतील संक्रमण शिबिरातील भाडेकरूंची "अ", "ब" व "क"  वर्गातील पात्रता निश्चिती करिता बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करण्यात यावे, असे निर्देश श्री.आव्हाड यांनी दिले. पथदर्शी प्रकल्प तत्वावर सर्वात प्रथम सायन येथील प्रतीक्षा नगर संक्रमण शिबिरातील रहिवाशांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण महिन्याभरात पूर्ण करण्याचे निर्देश श्री. आव्हाड यांनी दिले.यावेळी गृहनिर्माण राज्यमंत्री श्री. सतेज पाटील, ‘म्हाडा’चे उपाध्यक्ष श्री. मिलिंद म्हैसकर, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे मुख्य अधिकारी श्री. सतीश लोखंडे यांच्यासह म्हाडातील अधिकारी उपस्थित होते.

Post a Comment

 
Top