0
BY – युवा महाराष्ट्र लाइव – मुंबई |
मुंबई उपनगर जिल्ह्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजना २०२०-२१ करिता एकूण ३७३.३५ कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास राज्याचे पर्यटन आणि पर्यावरण मंत्री तथा मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री श्री. आदित्य ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा वार्षिक नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. 'डीपीसी'मधून उपनगर जिल्ह्यात पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसह विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करुन जिल्ह्याच्या विकासाला गती देण्यात येईल, असे पालकमंत्री श्री. ठाकरे यांनी यावेळी सांगितले.वांद्रे येथील चेतना महाविद्यालयाच्या सभागृहात ही बैठक झाली. सर्वसाधारण योजनेसाठी ३१९.३६ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी ५१.१४ कोटी तर आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांसाठी २.८५ कोटी अशा एकूण ३७३.३५ कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली.जिल्हा वार्षिक योजना सन 2020- 21 च्या मंजूर आराखड्यामध्ये सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत बृहन्मुंबईचे सौंदर्य वाढविण्यासाठी मनपाला सहायक अनुदान रु. १४५ कोटी, घोषित गलिच्छ वस्त्यांमध्ये संरक्षक भिंतीचे बांधकाम रु. ६० कोटी, बृहन्मुंबई क्षेत्रातील नागरिकांना सुविधा पुरविणेसाठी रु. ९.६१ कोटी, पर्यटन विकासाकरीता रु. २४ कोटी, नाविन्यपुर्ण योजनाकरीता रु. १४.३७ कोटी,  शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी कुंपन भित बांधणेसाठी रु. ५.८५ कोटी, लहान मासेमारी बंदरांसाठी रु. १५ कोटी, शासकीय महाविद्यालयांच्या विकासाकरीता रु. १.५० कोटी,  बंदराचा विकास व प्रवासी सोयीसाठी (प्रवाशांसाठी सुखसोई) रु. २.८२ कोटी, संजय गांधी उद्यानाकरीता रु. ४.४० कोटी आदी योजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.अनुसूचित जाती उपयोजनामधून नागरी दलित वस्त्या सुधार योजनेसाठी रु.44.87 कोटी,  मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षण व परिक्षा फी देणेसाठी रु.2 कोटी अशा विविध बाबी प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील क्षेत्र योजनामधून ठक्करबाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा कार्यक्रमासाठी रु. 1.58 कोटी, आदिवासी पाड्याकरिता सांस्कृतिक सभागृह बांधणेसाठी रु. 0.30 कोटी आदी प्रस्तावित करण्यात आले आहे.पालकमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले की, उपनगरांमधील विविध पायाभूत सुविधा तसेच नागरिकांसाठी राबवावयाच्या विविध योजनांचे पुढील वर्षाचे नियोजन करण्यात आले. बैठकीत आमदार आणि नगरसेवकांनी त्या त्या भागातील विविध प्रश्न मांडले. या सर्व प्रश्नांची सोडवणूक करण्यात येईल. आवश्यक प्रश्नांवर बैठका घेण्यात येतील. नगरसेवकांचीही स्वतंत्र बैठक घेऊन त्यांचे मुद्दे जाणून घेण्यात येतील. उपनगरातील नागरिकांच्या समस्यांची सोडवणूक करणे, पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणे आणि नागरीकांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी कार्यवाही करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.बैठकीस उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक, परिवहन मंत्री ॲड. अनिल परब, वस्त्रोद्योग मंत्री अस्लम शेख, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर, महापालिका आयुक्त प्रविण परदेशी, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी मिलींद बोरीकर यांच्यासह जिल्ह्यातील खासदार, आमदार, नगरसेवक, विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

Post a Comment

 
Top