0
BY - युवा महाराष्ट्र लाइव – मुंबई |
लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर नागरिकत्व सुधारणा विधेयक चांगलेच चर्चेत आलं आहे. दिल्ली, आसाम, केरळ यासह ठिकठिकाणी नागरिकत्व कायद्याविरोधात आंदोलन झाली. या आंदोलनाला काही ठिकाणी हिंसक वळणही लागलं. दरम्यान नागरिकत्व कायद्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते, असे मत ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ आणि राज्याचे माजी अॅडव्होकेट जनरल श्रीहरी अणे यांनी व्यक्त  केले. नागरिकत्व कायद्यातील नवीन सुधारणा ही लोकसभा आणि राज्यसभेने मंजूर केली आहे. भारताच्या केंद्र सरकारने हा कायदा केला आहे. हा कायदा वैध आहे की अवैध याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात होईल. त्यामुळे त्या ठिकाणी हा निर्णय होईल. अशी माहिती श्रीहरी अणे यांनी दिली.

Post a Comment

 
Top