0
BY - सुहास रेळेकर,युवा महाराष्ट्र लाइव – पुणे |
औद्योगिक मंदीमुळे महाराष्ट्रात हाहाकार उडालेला असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विरोधकांवर टिका करण्यात धन्यता मानतात. 2014 नंतर राज्यात किती हजार कोटींची गुंतवणूक झाली. त्यामुळे किती नवीन रोजगार निर्माण झाला याची आकडेवारी देण्याऐवजी सरकारचा नाकर्तेपणा झाकण्यासाठी मोठ्या पदावरील मंत्री देखील बेजबाबदारपणाचे वक्तव्य करीत असल्याची टिका, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पिंपरी येथे केली.
            रविवारी पिंपरी येथे पृथ्वीराज चव्हाण यांची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी पिंपरी चिंचवड शहर जिल्हा कॉंग्रेस कमिटीचे शहराध्यक्ष सचिन साठे, महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस संजय बालगुडे, महाराष्ट्र प्रदेश अनूसूचित जाती कॉंग्रेस कमिटी कार्याध्यक्ष गौतम आरकडे, माजी महापौर कविचंद भाट, महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी अल्पसंख्याक सेल उपाध्यक्ष राजेंद्रसिंह वालिया, युवक कॉंग्रेस प्रदेश सरचिटणीस मयूर जैसवाल, शिवराज मोरे, महाराष्ट्र प्रदेश महिला कॉंग्रेस कमिटीच्या माजी अध्यक्षा शामला सोनवणे तसेच सुंदर कांबळे, विशाल कसबे, मकरध्वज यादव, अनिरूद्ध कांबळे, शीतल कोतवाल आदी उपस्थित होते.
            पृथ्वीराज चव्हाण या वेळी म्हणाले की, पुण्यासारख्या इंडस्ट्रीयल मॅग्नेट व डेट्रॉइट ऑफ ईस्ट म्हणून ओळखल्या जाणा-या भागात चार वर्षात अवघे 20 हजार रोजगारनिर्माण झाल्याची माहिती सरकार देते. फॉक्सकॉन कंपनी 35 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून आयफोनचे उत्पादन करणार आणि जनरल मोटर्सचा गुजरातमधील प्रकल्प बंद करून पुण्याजवळ 6400 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार अशी जाहिरात करीत इव्हेंट करणारे फडणवीस आता राज्यातील औद्योगिक गुंतवणूकीची व रोजगारांची आकडेवारी का देऊ शकत नाही? असा प्रश्न चव्हाण यांनी या वेळी उपस्थित केला. देशात ऑटोमोबाईल क्षेत्रात आलेल्या मंदीस ओला, उबरसारख्या कंपन्या जबाबदार असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी सांगितले होते. यावर प्रश्न विचारला असता पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, आपला नाकर्तेपणा झाकण्यासाठी ओला उबेरचे नाव घेतले जात आहे. मोठ्या पदावरील व्यक्ती अशा पद्धतीने बेजबाबदारपणाचे वक्तव्य करतात. राज्यात 267 कारचे शोरूम बंद झाले, 77 हजार कोटींचे घोटाळे झाले, महाराष्ट्राचा औद्योगिक गुंतवणूक निर्देशांक 8 वरून 13 वर घसरला. यावर उपाययोजना करून महाराष्ट्रातील जनतेला श्वेतपत्रिका काढून माहिती देण्याऐवजी मुख्यमंत्री फडणवीस हे पक्षात मेगाभरती करण्यात व्यस्त आहेत. मेगाभरती करण्याऐवजी कारखान्यात कामगारभरती करण्याकडे लक्ष दिले असते तर राज्यभर यात्रा काढण्याची वेळ आली नसती.  औद्योगिक मंदीवर उपाययोजना करण्यासाठी या सरकारकडे कोणताही ॲक्शन प्लॅन नाही. त्यामुळे मोदी सरकारच्या कार्यकाळात कोणतेही अर्थतज्ज्ञ काम करू इच्छित नाहीत. 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी बारामतीमध्ये येऊन धनगर समाजाला 15 दिवसात आरक्षण देऊ असे जाहिर आश्वासन दिले होते, याबाबत काय झाले. त्यांनी धनगर समाजाची जाहिर माफी मागावी, अशीही मागणी चव्हाण यांनी केली. पुण्याच्या विमानतळाचे विस्तारीकरण करू असे फसवे आश्वासन देणारे मुख्यमंत्री लोहगाव विमानतळ हे संरक्षण क्षेत्राच्या अखत्यारीत आहे हे कसे विसरतात. यावर ते गोल गोल उत्तर देऊन पुणेकरांची दिशाभूल करीत आहेत. आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात मी पुणे व नागपूर मेट्रोचा प्रकल्प एकाचवेळी केंद्रातून मंजूर करून आणला. मुख्यमंत्र्यांनी नागपूर मेट्रोचे भूमीपूजन अगोदर केले, पुणे मेट्रोच्या भूमीपूजनास पावणे दोन वर्षे उशीर का केला? याचे उत्तर पुणेकरांना मिळाले पाहिजे. फडणवीस सरकारच्या मागील पाच वर्षाच्या कार्यकाळात पुण्यात एकही सार्वजनिक प्रकल्प का आला नाही असाही प्रश्न चव्हाण यांनी विचारला. 2014 ला मोदी सरकार आले तेव्हा 7 हजार कोटींचे बँकांचे घाटाळे 7 पटीने वाढून 73 हजार कोटी झाले. यातील 90 टक्के घोटाळे सार्वजनिक बँकांमधील आहेत. या घोटाळ्यांचे आश्रयदाते कोण आहेत, याची माहिती जनतेला मिळाली पाहिजे. हे घोटाळे झाकण्यासाठी बॅंकांचे विलीनीकरण करण्याचा घाट मोदी सरकारने घातला आहे, अशीही टिका चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत केली.                     

Post a comment

 
Top