0
BY - नामदेव शेलार,युवा महाराष्ट्र लाइव – मुरबाड, ठाणे |
सर्व सामान्य जनतेला शासनाच्या कामात होणारी अनियमितता सहजगत्या मीळावी म्हणुन प्रचंड संघर्ष करून सन दोन हजार सलाच्या आसपास माहीतीचा अधिकार शासनाने अस्तीत्वात आणला.चार ते पाच वर्षांत माहिती अधिकार कायदा सर्व सामान्य जनतेत समजुन यायला लागला परीणामी सर्व सामान्य जनतेला भ्रष्टाचार करणारे अधिकारी व कर्मचारी  घाबरू लागले किंबहुना शासकीय अधिकाऱ्यांची माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्यांनी झोपच उडाली.सर्वसामान्य जनतेचा शासकीय अधिकाऱ्यांच्या वर चांगलाच दराला निर्माण झाला.तसेच भ्रष्टाचारला चांगल्या पैकी अळा बसला. भ्रष्टाचार.करणारे मोठं मोठे अधिकारी भ्रष्टाचार करण्याअगोदर माहिती च्या अधिकारा मुळे आपले बिंग फुटेल असा विचार करू  लागले .पंरतु सध्या मात्र माहितीच्या अधिकाराचा हा कायदा काळाच्या पडद्याआड गेला की काय असेच चित्र निर्माण झाले आहे.सा.बा.खाते , महसूल खाते,वन खाते, पंचायत समिती ई, खात्यांचे अधिकाऱी तर माहितीच्या अधिकाराचा कायदा पायदळी तुडवीत आहेत.एक महिन्यांचा कालावधी संपल्यानंतर अर्जदारला अपिल करण्याचा अधिकार आहे परंतु अपिलीय अधिकारी अर्ज  तसाच दडवुन ठेवताना दिसतात.मुरबाड तहसीलदार कार्यालयातील नायब तहसीलदार गारुडकर तर अपिलीय अर्ज दाखल करुन घेत नाहीत आणि दाखल करुन घेतलाच तर सुनावणी करीत नसल्याचे अजब प्रकार पत्रकार गोपाळ पवार यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले.थोडक्यात माहितीच्या अधिकाराचा कायदा मोडीत निघाल्या समान झाल्याचे मुरबाड तालुक्यात निदर्शनास येत आहे.


Post a comment

 
Top