राज्य अन्न आयोग राज्यात कार्यरतच !

BY - युवा महाराष्ट्र लाईव्ह - मुंबई ।

राज्य अन्न आयोगाचे कार्यालय ठाकरसी हाऊस, जे.एन.हरदिया मार्ग, बॅलार्ड इस्टेट, फोर्ट मुंबई, येथे असून शासन निर्णय दिनांक 16.08.2017 अन्वये राज्य अन्न आयोग, महाराष्ट्र राज्य, नियमितपणे कार्यरत आहे. असे अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.याबाबत विभागाने केलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, राज्य अन्न आयोग स्थापन करण्याबाबत राज्य शासनाकडून सर्व कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्यामध्ये दिनांक 1 फेब्रुवारी, 2014 पासून राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, 2013 ची अंमलबजावणी सुरु झाली. या अधिनियमात कलम १६ (1) नुसार राज्यात राज्य अन्न आयोग गठीत करण्याबाबतची तरतूद आहे. कलम 16 ते 18 मधील तरतुदीनुसार अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी राज्य अन्न आयोगास विहित केलेली कामे पार पाडण्यासाठी प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक 10 जानेवारी, 2014 च्या शासन निर्णयान्वये समिती गठीत करण्यात आली.मा.उच्च न्यायालय, मुंबई जनहित याचिका क्र.30/2010 अन्वये दिलेल्या आदेशानुसार अधिनियमातील कलम 18 मधील तरतूदीच्या अनुषंगाने शासन निर्णय दिनांक 5 जुलै, 2016 अन्वये राज्य अन्न आयोगाचे कामकाज राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांच्याकडे सोपविण्यात आले. ही बाब दिनांक 16 जुलै, 2016 च्या अधिसूचनेद्वारे अधिसूचित करण्यात आली आहे. तथापि, जनहित याचिका क्र.30/2010, 40/2010, 50/2012 श्रमिक मुक्ती संघटना विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर या याचिकांच्या अनुषंगाने मा.उच्च न्यायालयाने पारित केलेल्या आदेशान्वये स्वतंत्र राज्य अन्न आयोग करण्याबाबत आग्रह असल्याने, दिनांक 11 एप्रिल, 2017 च्या अधिसूचनेद्वारे स्वतंत्र राज्य अन्न आयोग गठीत करण्यात आला आहे. तसेच, दिनांक 2 मे, 2017 च्या अधिसूचनेद्वारे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील सदस्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. ही माहिती सहायक सरकारी अभियोक्ता, अपील शाखा, उच्च न्यायालय यांना दिनांक 2 मे, 2017 व दिनांक 30 मे, 2019 च्या पत्रांन्वये शासनाकडून अवगत करण्यात आली आहे.त्याचप्रमाणे राज्य अन्न आयोगाकरीता 11 पदांची निर्मिती शासन निर्णय दिनांक 27 जून, 2017 अन्वये करण्यात आली असून, शासन निर्णय दिनांक 18 सप्टेंबर, 2017 अन्वये सदर पदे भरण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. अशी माहिती अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने दिली आहे.