0
BY – युवा महाराष्ट्र लाइव – मुंबई |
राज्यातील शासकीय सेवेत दीर्घकाळ सेवा करायला तयार असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी वैद्यकीय शिक्षणात 10 टक्के जागा राखीव ठेवण्याबाबत कायदा करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. ग्रामीण भागात डॉक्टरांची उपलब्धता कमी आहे. तर राज्यातील शासकीय रुग्णालयातील आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या अनेक जागा रिक्त आहेत. यासाठी शासनाने हा कायदा करण्याचं ठरवलं आहे. या कायद्यानुसार एमबीबीएस आणि एम.एस., एम.डीकोर्ससाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 10 टक्के जागा समांतर आरक्षणानुसार आरक्षित ठेवण्यात येणार आहेत. या राखीव जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या एमबीबीएसच्या विद्यार्थ्यांना 7 वर्ष शासकीय सेवेत काम करावे लागणार आहे. तर एम.एस., एम. डीसाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 5 वर्ष शासकीय सेवा करावी लागणार आहे. 

Post a comment

 
Top